📰व्यापारियों का नुकसान, सरकार की पॉलिसी:गरीब बच्चों के लिए पॉलिसी फायदा या नुकसान , जानिए पूरा मामला सिर्फ पीटीएन पर📚

✍🏻शिवम, रिपोर्टर, पीटीएन
पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों एवं गरीब परिवारों के लिए किताबों को लेकर बनाई गई पॉलिसी को लेकर व्यापारियों में काफी रोष और गुस्सा है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की किताबों पर 15% डिस्काउंट और कम दाम में स्कूल में किताबें बेचने से किताबें बेचने वाले व्यापारियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिसको लेकर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिनमें माई हीरा गेट के सभी किताबों वाली दुकान के व्यापारी शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की इस पॉलिसी से दुकानदारों को किताबें मिल नहीं रही और सरकारी स्कूलों में आधे दाम पर बेची जा रही है जिससे व्यापारियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस दौरान संगठन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश आनंद ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई इस पॉलिसी से व्यापारियों का काम ठप हो गया है जो कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था और कोई आपत्ति भी नहीं थी पर जब से सरकार की पॉलिसी लागू हुई है तब से व्यापारियों का काम बहुत ज्यादा रुक गया है जिनमें उन्हें किताबें न मिलने से वह बहुत ज्यादा नुकसान में है।
*पॉलिसी से गरीब बच्चों एवं उनके परिवारों को हो रहा फायदा*
सरकार की पॉलिसी से गरीब परिवार एवं उनके बच्चों को पूरा फायदा मिल रहा है जिनमें उनको कम दाम में किताबें मिल रही है। इस बात को लेकर संगठन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश आनंद का कहना था कि जहां बच्चों को जरूरतमंद किताब लेने के लिए उन्हें ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है जिसमें किताब की डिलीवरी का भी खर्चा आता है और किताब को आने में चार-पांच दिन लग जाते हैं ऐसे में किताब मार्केट में अपनी सहुलता

पैसे वार्ता को संबोधित करते बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स संगठन के अधिकारी साथ में मौजूद किताबों के व्यापारी

के लिए खरीद सकता है। इस चीज को लेकर संगठन ने कैबिनेट मंत्री मोहेंद्र भगत से भी बातचीत की पर उनके इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। राजेश आनंद द्वारा सरकार से उनकी इस पॉलिसी को लेकर मांग की गई है कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले और व्यापारियों की इस मुद्दे पर विचार करें। राजेश आनंद ने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आने वाले समय में संगठन की ओर से कारवाई होगी जिसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी।